नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधानप्रति असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै सहमतिमै पास गराउन राजनीतिक सहमति जुटाउने निर्णय गरेको छ।
माओवादीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय निकायको निर्वाचनको गर्न संविधान संशोधनको विकल्प नभएको बताउँदै सहमतिकै आधारमा प्रस्ताव पास हुने बताउनुभएका हो। सरकार गठन गर्नुपूर्व कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको पनि प्रस्ताव पास गराउन समर्थन रहने दाबी गर्नुभएको थियो।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको पोलिटब्युरोको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश नम्बर पाँचका पहाडी जिल्ला टुक्रइउने र विवादित पाँच जिल्लालाई उच्चस्तरीय संघीय आगोगमार्फत टुंगो लगाउने गरी सरकारले तयारी गरेको बताउनुभएको थियो।
प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले भन्नुभयो– ‘संविधान कार्यान्यन गर्नु र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सरकारको पहिलो कार्यभार हो, संविधान संशोधन नगरी संविधान कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएपछि मधेसीको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो।’
झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर विवादित जिल्लाका रूपमा रहेको छ। सरकारले अहिले पाँच जिल्लालाई टुक्रइउने भन्दा पनि उच्चस्तरीय संघीय आयोगमार्फत टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका अर्धाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने, परासीदेखि बर्दियासम्म ५ नम्बर प्रदेश बनाउने गरी प्रस्ताव तयार पारेको जानकारी गराउनुभएको थियो।
बैठकले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गर्दै सहमति निर्माण गरेर प्रस्ताव पास गर्ने भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार शीलत निवासमा राष्ट्रपतिसँग भएको तीन दलको बैठक सकारात्मक भएको बताउँदै संविधान संशोधनबारे दलहरूबीच भएको छलफल र प्रगतिबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले बैठकले संविधान संशोधनबारे राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो।
सरकारले अगाडि बढाउने संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर पाँचको पहाडी जिल्ला टुक्रइउने प्रस्तावप्रति फरक मत राख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै टोपबहादुर रायमाझीले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रइउने प्रस्ताव जनताको चाहना र भावना विपरीत भएको भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। नेता रायमाझीले संविधान कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने सरकार संविधान संशोधन गर्दा थप समस्यामा पर्ने बताउँदै पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रइउने प्रस्ताव आफूले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभयो। ‘पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रइउने गरी सरकारले ल्याउने प्रस्तावको चौतर्फी विरोध शुरू भएको छ’, नेता रायमाझीले भन्नुभयो– ‘जनताको चाहना विपरीत आउने प्रस्तावको विरुद्ध मतदान गर्छु।’ पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रइउन नहुने भन्दै पाँच नम्बर प्रदेशका सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्।