(मुरारिराज मिश्र ) शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐन बनेको पाँच महिना भइसक्यो तर सो ऐन कार्यान्वयनको लागि ऐन प्रमाणीकरण भएको दुई महिनामा आउनुपर्ने शिक्षा नियमावली नेपाल सरकारले अझै ल्याउन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको मस्यौदालाई सरोकारवालाहरूको जानकारी तथा सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको थियो। शायद, यतिखेर यो मस्यौदा सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पुगेको हुनुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्रका यावत् समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गीरिराजमणि पोख्रेलको पहलमा आएको शिक्षा ऐनमा, सरकारी अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रही हालसम्म सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहेका विद्यालय कर्मचारीहरूको हकमा देहायको व्यवस्था गरिएको थियो– ‘सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने, दरबन्दीमा रहने कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने, २०५९ साल जेठ १५ गतेसम्म तत्कालीन प्रचलित कानुनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हँुदाका बखतसम्म अविच्छिन्नरूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलव्ध गराइने, स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट शिक्षा आयोगले तोकेबमोजिमको विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्ने र यस्तो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन २०५९ साल जेठ १५ सम्मका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने।’
सो ऐनमा प्रयुक्त ‘२०५९ साल जेठ १५ सम्मका’ भन्ने उमेरको हद तोकिएको वाक्यांशले बहुसंख्यक कर्मचारी सेवाबाट विस्थापित हुने अवस्था आउने भन्दै सरोकारपक्षले गम्भीररूपमा आफ्नो असहमति शिक्षामन्त्रीलगायत नियमावली मस्यौदा समितिलाई जानकारी गराएका थिए। यसअघिको शिक्षा नियमावलीको नियम १४४ (क), १४४ (ख) र १४४ (ग) मा कर्मचारीको लागि नेपाल सरकारले वार्षिक अनुदान उपलब्ध गराउने, मिति २०६७।१०।०९ अघि नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने गरी विद्यालय स्रोत र सरकारी अनुदानसमेतबाट निजहरूले सेवामा कार्यरत रहँदा र अवकाशपश्चात् पाउने सेवा–सुविधासहितको कार्यविधि बनाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार विद्यालयले कार्यविधि बनाएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गरी नियुक्ति–समायोजन भएका २०५९ साल जेठ १६ पछिका तथा सोही नियमावलीअनुसार २०६७।१०।०९ पछि नियुक्ति भई हाल राज्यकोषबाट आंशिक अनुदान पाइरहेका विद्यालय सहायक र सहयोगी कर्मचारीमध्ये उमेरको हद पार गरेकाहरू आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था थियो। त्यसैले शिक्षा नियमावलीमा ऐन आएको मितिअघिसम्म नियमानुसार नियुक्ति पाई हालसम्म कार्यरत सबै कर्मचारी आन्तरिक प्रक्रियाबाट समायोजन हुन सक्ने गरी सबैलाई समेटने प्रावधानको व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो। कार्यरत एउटै व्यक्ति नियम आउनुअघिसम्म योग्य र नियम आइसकेपछि अयोग्य कसरी हुन सक्छ ?
जारी नियमावलीको मस्यौदाले कार्यरत कर्मचारीलाई भन्दा अबका दिनमा नियुक्त हुने कर्मचारीका हितमा हुने गरी व्यवस्था गरेको छ। सहयोगी कर्मचारीलाई करार सेवामा राख्ने उल्लेख गरेको छ। कार्यरत कर्मचारीलाई अब व्यवस्था हुने दरबन्दीमा समायोजन हुन शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षा समिति वा शिक्षा विभाग वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयजस्ता सरकारी कार्यालयबाट पाएको नियुक्तिपत्र वा समर्थनपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जुन कागजात हाल कार्यरत ९९ प्रतिशत कर्मचारीसँग हुनै सक्दैन। किनकि हालसम्म अपवादबाहेक सरकारी निकायबाट विद्यालय कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था नै थिएन। मस्यौदामा उल्लिखित धेरै कुराहरू अस्पष्ट र द्विअर्थी भएकाले पनि विद्यालय कर्मचारीमा अन्यौल छ। यसैको विरोधमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी संगठनले मंसिर १० गते पत्रकार सम्मेलन गरी टेबुल र सडकको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै, नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन कानुनी लडाइँको लागि सर्वाेच्च अदालतमा गएको छ भने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् आफ्नो मागसहित शिक्षक महासंघको सहकार्यमा शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था छ।
तसर्थ, सरोकारवालाहरू आन्दोलित हुँदै गएको यस अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उनीहरूको माग र सुझावको आधारमा, शिक्षा मन्त्रालयबाट साबिक शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति वा समायोजन भई हाल कार्यरत कर्मचारीलाई यो नियम लागू भएपछिको एकपटकको लागि वि.व्य.स.को सिफारिसमा आयोगले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति वा समायोजन गर्ने, कर्मचारीको सेवा अवधि निजहरूले विद्यालयबाट नियुक्ति पाएकै मितिबाट गणना गरिने, हाल कार्यरत कर्मचारीले शुरू नियुक्ति पाउँदाको पदबाट बढुवा पाइसकेका अवस्था भए एक तह तल्लो पदको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिइने, कुनै विद्यालयमा बढी संख्यामा कर्मचारी कार्यरत रहेका अवस्थामा कर्मचारी नियुक्ति हुन बाँकी अन्य विद्यालयमा सरुवा वा पदस्थापन गरी पदपूर्ति गरिने र समान कार्यस्थलमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कामको प्रकृतिबाहेक सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधामा कुनै विभेद नगरिने प्रावधानसहित शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन हुनु जरुरी छ। यस कार्यमा सबै सरोकारपक्षले राजनीतिक स्वार्थ त्यागेर समस्या समाधानका लागि संयुक्तरूपमा पहल गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो।
(लेखक विगत ३१ वर्षदेखि एक विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)