नेपाल कृषिप्रधान देश हो। हरेक सरकारले कृषिको आधुनिकीकरणसँगै नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सार्ने गरेको छ तर व्यावहारिकरुपमा भने अझैसम्म लागू हुन सकेको छैन। कृषिप्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा अझै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। देशका विकट क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि खाद्यान्नको चरम अभाव झेल्दै आएका छन्। चामल लिनको लागि लाइन बस्नेदेखि लिएर समयमा नै खाद्यन्न नपाइने बाध्यताको पीडा खेप्दै आएका छन्। सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमा खाद्यान्न पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यावहारिकरुपमा नागरिकले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
सरकारले देशभरका ३५ वटा दुर्गम जिल्लामा मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति नगर्दा ती जिल्लाका बासिन्दाले बर्सेनि खाद्यसंकट झेल्दै आएका छन्। खाद्यान्नजस्तो विषयमा सरकारी निकायबाट जिम्मेवारी बहन गर्नुको सट्टा खेलबाड हुँदै आएको छ। सरकारले सर्वसाधारणको मागको १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै खाद्यान्नमा अनुदान दिँदा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव सृजना हुँदासमेत नीति निर्माण तहमा सुधार हुनसकेको छैन। सरकारले अनुदानका रुपमा खाद्यान्न अभाव हुने जिल्लाहरूमा निकै कम खाद्यान्न पुर्याउँदा भोकमरीको समस्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्षभित्र सरकारले विकट जिल्लाहरूमा १ लाख ५१ हजार क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने तयारी गरेको छ। तर सरकारी नीति झन्झटिलो हुँदा पहिलो त समयमै खाद्यान्न नपुग्ने र पुगेपछि पहुँचवालाले मात्र उपभोग गर्ने गरेका छन्।
देशको निकै विकट जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा जिल्लास्थित खाद्य संस्था र जिल्ला प्रशासनको सिफारिसमा खाद्यान्न वितरण हुँदै आएको छ। सडक यातायातको सहज पहुँच नहुँदा पनि दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले समयमै खाद्यान्न पाउन सकेका छैनन्। दुर्गम जिल्लाहरूबाट १ लाख क्विन्टल खाद्यान्नको माग भए पनि खाद्य संस्थानले १८ हजार क्विन्टलसम्म मात्र खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको छ।
खाद्यान्नको रुपमा चामल मात्रै नभएर दुर्गम जिल्लामा उत्पादन गर्न सकिने फापर, कोदो, आलुसमेत खानाको रुपमा प्रयोग गरिए माग केही घटाउन सकिने बारेमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना अगाडि सारेको छैन। दैनिकरुपमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न ढुवानीमा सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। साथै सरकारले स्थानीय तहमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको उत्पादनलाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।