संविधान संशोधनमा रुमल्लिएको राजनीति




(डा. डी.आर. उपाध्याय) यतिखेर मुलुकमा संविधानको दोस्रो संशोधनको चर्चा शुरु भएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनमार्फत मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्ष एमाले र अन्य कतिपय साना राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको सान्दर्भिकता र औचित्य नै नभएको बताइरहेका छन्। अझै संशोधन प्रस्तावको विषयमा दलहरूबीच एकमत हुन सकिरहेको छैन। सरकारले अघि सारेका संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुमा अंगीकृत नागरिकता, भाषा, प्रादेशिक संरचनाको सीमांकनजस्ता विषय प्रमुख छन्।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाको तीनबुँदे सहमतिमार्फत पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सरकार गठन भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो। तर जनताका समस्या जहाँका त्यहीँ छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पनि देश र जनताको पक्षमा कुनै काम गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डले एक महिनाभित्र संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने सहमति गरेका थिए। तर यसबीचमा त्यो सहमति प्रधानमन्त्री दाहालले पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्।

विनाउपलब्धि साढे तीन महिनाभन्दा बढी समय मुलुक संविधान संशोधनको अनावश्यक गोलचक्करमै फसिरहेको छ। वास्तवमा अहिले मधेसी दल, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसभित्रै पनि संविधान संशोधनमा एकमतको स्थिति देखिँदैन। उनीहरूभित्रै संविधान संशोधनका विषयमा विवाद छ। अनि कसरी संविधान संशोधन हुन सक्छ ? प्रमुख दलहरूबीच कुरा मिलिसकेको हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसक्थ्यो। मुलुकको दोस्रो ठूलो दल एमालेले संविधान संशोधन आवश्यक नभएको कुरा सार्वजनिक गरेको छ। अनावश्यक कुरामा समय बर्बाद गर्ने र संविधान कार्यन्वयनका कुरालाई ओझेलमा पार्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट हुँदै आइरहेको छ। यसतर्फ सबै सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ।

राजनीतिक दलहरूको सत्ताकेन्द्रित सोच र प्रवृत्तिले मुलुकको भविष्य राम्रो देखिँदैन। यस्तो प्रवृत्तिबाट ८ माघ ०७४ भित्र संविधान संशोधन र कार्यान्वयन दुवै नहुने खतरा बढेर गएको छ। स्थिति त्यो आयो भने संविधान निष्क्रिय हुनेछ। जसले मुलुकमा अराजकता निम्त्याउने निश्चित छ। त्यसैले अब प्रमुख तीन दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन। संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन केही तत्वहरू सल्बलाइरहेका छन्। ती तत्वहरूको सपना असफल बनाउन पनि प्रमुख दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। आगामी तीनवटै चुनाव सम्पन्न गर्न पनि प्रमुख तीन दल मिल्नै पर्छ। विगतमा मिलेर अघि बढ्दा असम्भव काम पनि सम्पन्न भएका छन्। ठूला–ठूला परिवर्तन भएका छन्। अब दलहरू विगतको पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यदि प्रमुख दलहरू मिल्न सकेनन् भने अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू पनि गुम्ने खतरा देखिन्छ।

त्यसैले अब फेरि अर्काे इतिहास निर्माण गर्ने अभियानमा जुटनु जरुरी छ। त्यो हो, संविधान कार्यान्वयन। संविधान कार्यान्वयन गरिछाड्ने हिम्मतका साथ प्रमुख दलहरू बढ्नुपर्छ। अनि मात्र मुलुकले निकास पाउनेछ। राजनीतिक दलहरूले आउँदो चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बताए पनि मुख्य राजनीतिक दलबीचको मतभेदले गर्दा यो कुरा अन्योलमै छ। सत्तारुद्ध दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबीच यस विषयमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ। मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्न नदिने बताउँदै आएको छ। राजनीतिक सहमति निर्माण नभएसम्म चुनावी वातावरण बन्ने आधार देखिँदैन। यसका साथै विवादमा रहेको प्रदेशको सीमांकनको टुंगो, नयाँ संविधानअनुसार नयाँ संरचना, नयाँ विधि, निर्वाचन कानुन निर्माण, स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका राजनीतिक एवम् प्राविधिक कठिनाइको उचित हल नगरेसम्म चुनाव गर्न सम्भव देखिँदैन।

अर्को कुरा, मधेस केन्द्रित दलहरूलाई किनारा लगाएर गरिएको राजनीतिक सहमतिले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। त्यसैले तत्काल मधेस केन्द्रित दलहरूसँग प्रमुख तीन दलले सार्थक वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्ने बाटोतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। साथै यी दलहरूका बीच विश्वासिलो वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। संविधान जारी गर्दा एकठाउँमा उभिएका प्रमुख दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा पनि एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। राजनीतिक सहमति निर्माण नहुँदा स्थानीय निकायको सीमा निर्धारणका काम पछाडि धकिलिएका छन्। यसले गर्दा निर्वाचन आयोगको काम प्रभावित हुन पुगेको छ। मधेसी मोर्चालगायतका केही दलहरू संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि विधेयक अगाडि बढ्न नदिने भनिरहेका छन् भने केही दल सीमा निर्धारण आयोगको प्रस्तावप्रति विरोध जनाउँदै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिने उद्घोष गरिरहेका छन्। त्यसैले चुनावी वातावरण निर्माणका लागि दलहरूबीचको एकता आवश्यक छ।

अहिले मुलुक संक्रमणकालमा छ। समयमै चुनाव हुन सकेन भने मुलुकको अवस्था अराजकतातर्फ जाने निश्चित छ। त्यो भयावह अवस्थालाई ख्यालमा राखेर दलहरूबीच राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तीनै तहको चुनाव गर्न प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय निकायको सीमांकनको टुंगो लगाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म कुनै कुरा टुंगो लागेको छैन। सीमांकनको विषय विवाद र अन्योलमै छ।

राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू चुनाव चुनाव भन्दै हिँडेर मात्र पुग्दैन। सबै विधि, कानुन प्रक्रिया पुर्याएर मात्र चुनावमा जान सकिन्छ। हचुवाको भरमा चुनाव हुन सक्दैन। संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न बसेको तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठकमा कुनै सहमति हुन सकेको देखिँदैन। राजनीतिक आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरी चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा एमालेका नेताहरूले अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकता नरहेको बताउँदै आएका छन्। मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सम्झौता गरेका कारणले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्ने सत्तारुद्ध दलको अडान कायम छ। त्यसैले अहिलेको राजनीति संविधान संशोधनको गोलचक्करमा रुमल्लिएको छ। यो अवस्था लामो समयसम्म रहन दिनुहुँदैन। अब विलम्ब नगरी निकासको बाटो पहिल्याउनु जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्