आफ्नो पक्षमा पार्न फकाउँदै प्रधानमन्त्री

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं

रकारले संविधान संशोधनको ड्राफ्ट तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। संविधान संशोधनमा समावेश गर्ने केही बुँदामा सत्तारूढ दलबीच नै असमझदारीलाई समाधान गरेर सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो। सरकारले सीमांकनको भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरी चार विषयमा संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने तयारी गरेको छ।

शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र पोलिटब्युरो बैठक बोलाएर सुझाव माग्नुभएको थियो भने कतिपय पक्षलाई फकाउँदै सरकारमा आउन र सघाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बैठकले सकेसम्म सबै राजनीतिक दलहरूसँगको समझदारीबाट नै प्रस्ताव अगाडि बढाउन पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेर सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि सहमति जनाउन आग्रह गरेको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले संविधान संशोधनका विषयमा साझा धारणा बनाउन थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रचण्डको निजी निवास लाजिम्पाटमा बसेको केन्द्रीय कार्यालय र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पोलिटब्युरोका बैठकले आइतबार पनि सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीका प्रवक्ता पम्फा भुसालले सत्तारूढ दलभित्र देखिएको मतभिन्नता हटाउनका लागि छलफल गर्ने बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको बारेमा तयार पारेको विषयमाथि जानकारी गराउनुभएको थियो।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधन प्रस्ताव देश र जनताको हित विपरीत रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान जारी गर्न भूमिका खेलेको पार्टीलाई छोडेर चुनाव हारेका, संविधान जारी हुन रोक्न खोज्ने र संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउनेसँग मिल्नु हास्यापद हो।’ संविधानकै अनुसार पनि अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै उपाध्यक्ष रावलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान कार्यान्वयन र चुनाव नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको बताउनुभयो। ‘देशलाई राजनीतिक रूपमा संकट सृजना गर्ने गरी प्रायोजित एजेण्डालाई संविधान संशोधनको प्रस्तावको रूपमा ल्याउन लागिएको छ, हामी सडक र सदन दुवैतर्फबाट सशक्त आन्दोलन गर्छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। सरकारले अगाडि बढाउन लागेको संविधान संशोधनको प्रक्रिया अब कुनै पनि हालतमा नरोकिने प्रचण्डको राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले बताउनुभयो। ‘सरकारले सबै तयारी गरेको छ, केही प्राविधिक समस्या छन् त्यसमा पनि सहमति नजिक छौं, अब संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सरकारले ढिलो गर्दैन।’ –खनालले भन्नुभयो।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले आफूहरूले अगाडि सारेको २६ बुँदे माग सम्बोधन हुने गरी सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले तयार पारेको लिखित प्रस्तावको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन, मधेसको माग पूरा नहुने संविधान संशोधनको अर्थ र औचित्य छैन।’ संघीय गठबन्धनले आफ्नो धारणा तय गर्नका लागि आगमी सोमबार बैठक बोलाएको छ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहयोग गर्न र संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपाका कार्यकारी अध्यक्ष कमल थापालाई आग्रह गर्नुभएको छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि पास गराउनका लागि राप्रपा नेपाल निर्णायक शक्ति देखिएको छ। राप्रपाका नेता एवं सांसद दिलनाथ गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ। कांग्रेस र माओवादीले संयुक्तरूपमा प्रस्ताव गरे पार्टीमा छलफल गरेर टुंगो लाग्छ।’ दुई पार्टी एकीकरण गरेपछि राप्रपाको हाल ३७ जना सांसद रहेका छन्।