भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणले काठमाडौंको माइतिघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म शनिबार प्रदर्शन गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ९ बुँदे माग राखेर १४ दिनदेखि आमरण अनसनमा बस्नुभएका डा.केसीका मागका विषयमा सरकार कानमा तेल हालेको भन्दै सो प्रदर्शन गरिएको हो।।

प्रदर्शनमा त्रिवि शिक्षण असप्तालका आवासीय चिकित्सकलगायत डाक्टर केसीका समर्थकहरू सामेल भएर र्याली निकालेका थिए। सरकारलाई दबाब दिनकै लागि आयोजना गरिएको र्याली माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।

जुलुसमा सहभागीहरूले चिकित्सा शिक्षाको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले मेडिकल माफियाको हातमा सुम्पेर मेडिकल शिक्षालाई धरासायी नबनाउ भनिएको थियो। डा.केसी आमरण अनसन बसेको १४ दिन बितिसक्दासमेत कानमा तेल हालेर बसेको सरकारको मानव सागर सडकमा उर्लिएपछि कान खुलेको र स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई वार्ता गर्ने जिम्मेवारीसहितको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।

१४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीसमेत रहने गरी दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। सरकारी वार्ता टोलीका श्रेष्ठ र उप्रेतीले शनिबार ४ बजे डा.केसीलाई भेटी उहाँका मागका बारेमा जानकारी लिनुका साथै माग पत्र बुझेको छ। शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले तत्काल बार्ता गर्न निर्देशन दिएको भए पनि डा. केसीको तर्फबाट बार्ता टोलीमा को–को समावेश हुने भन्ने बारेमा नामावली आइनसकेकाले आइतबार मात्र पहिलो चरणको वार्ता प्रारम्भ हुने डा. उप्रेतीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।।

डा.उप्रेती भन्नुहुन्छ– ‘सरकारको निर्देशनअनुसार हामी छिटोभन्दा छिटो वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्ने पहलकदमीमा जुटिसकेका छौं। डा.केसीसँग भेट गरी सकारात्मक कुरा भइसकेकाले हामी अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन सकृय रूपमा लागि पर्नेछौं।।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठित माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने सम्झौताअनुसार सरकारले एक वर्षअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा यतिबेला दोब्बर शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गरिएको थियो। शनिबारै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क घटाएको जनाएको छ।।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा. केपी सिंहका अनुसार महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस र उपत्यकाका अन्य क्याम्पसमा एमबीबीएसका लागि उपत्यकामा ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर साढे ३८ लाख ५० हजार र बीडीएसका लागि साढे १७ लाख ५६ हजार ९ सय २० रूपियाँ शुल्क कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिएको छ। यो गत वर्ष माथेमा आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले निर्धारण गरेकै शुल्क हो।

यो रकम तीन किस्तामा बुझाउनुपर्नेछ। पहिलो किस्ता ५० प्रतिशतको हुनेछ भने बाँकी दुई किस्तामा पच्चीस पच्चीस प्रतिशत हुनेछ। यसै बीचमा सरकारबाट अर्को निर्णय भएमा भने त्यस आधारमा निर्णय लिइने आईओएमले जनाएको छ।केही समयअघि सरकारले गठन गरेको शुल्क पुनरावलोकन समितिले भने सिट संख्याका आधारमा ३२ देखि ५८ लाखसम्मको शुल्क सिफारिस गरेको थियो। यही समितिको सिफारिस भन्दै सरकारले शुल्क नै नतोक्दै कतिपय मेडिकल कलेजहरूले आफू खुसी शुल्क निर्धारण गर्दै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको अवस्था छ।

शनिबार नै नेपाल चिकित्सक संघले विभिन्न समितिसँग बैठक बसी प्राडा. केसीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखा पर्दै गएकोमा नेपाल चिकित्सक संघ गम्भिर चिन्ता प्रकट गर्दै २४ घण्टाभित्र नेपाल सरकारबाट वार्ता टोली गठन गरी उहाँले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन नभएको खण्डमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने जनाएको छ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएकोछ– ‘यस संघका आजीवन सदस्य प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी दशौंपटक आमरण अनशन बसेको १४औं दिनसम्म पनि नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक नलिएका कारण संघको कार्यकारिणी समिति, उपत्यकामा रहेका अस्पतालका निर्देशकहरू, संघका वरिष्ठ सदस्यहरू, विभिन्न समाजका अध्यक्ष, महासचिवहरू एवं नेसनल रेजिडेन्ट्स डाक्टर्स एसोसिएसन, रेजिडेन्ट्स एसोसिएसन अफ न्याम्स, जुनियर रेजिडन्ट्स सोसाइटी, नेसनल डक्टर्स एसोसिएसन, नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी, डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल, सोलिडारिटी अफ मेडिकल फ्याटर्निटी र सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका प्रतिनिधिहरूको मंसिर ११ गते बसेको आकस्मिक बैठकको निर्णयबमोजिम कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछ।

प्राडा. केसी जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकारले अग्रसरता लिई अनसन यथासक्य टुंग्याउनसमेत नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ।

LEAVE A REPLY