कृषि रणनीतिको कार्यान्वयन पक्ष




(डा. सुमनकुमार रेग्मी) विकसित देशहरू जस्तै– अमेरिका, चीन, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स, ब्राजिल आदि धनी हुनुका पछाडि कृषिको योगदान मुख्य भएको देखिन्छ । अमेरिकाले वर्षको १ सय ५० खर्ब डलरभन्दा बढीको कृषिउपज निर्यात गर्दछ । त्यसपछिका कृषि उत्पादन निर्यातकर्ताको देश पनि धनी नै देखिन्छन् । उत्पादनका हिसाबले संसारमै अमेरिकापछि चीन दोस्रोमा आउँछ । तर, चीनको जनसंख्या धेरै भएकाले निर्यातमा चीनको स्थान पछाडि रहेको देखिन्छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि परनिर्भर र अत्यधिक आयातोन्मुख बन्दै गएकाले समयअनुसार सुधारका लागि कृषि उन्मुख नीति, कायक्रम र रणनीतिहरूलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । कृषि रणनीति २०७२ ल्याई मख्ख परेर बस्ने बेला छैन । रणनीतिअन्तर्गतका कृषि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा अप्ठेरो परेमा, कृषि रणनीति २०७२ लाई आवश्यक परेमा अर्थात् कार्यान्वन सहज गर्न दबाब तत्त्वहरू अगाडि आएमा यसका लागि रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । यस्तो कदम नेपालमा हुने अवस्था देखिँदैन ।

अघिल्लो दीर्घकालीन कृषि योजना सफल हुन नसकेको सन्दर्भमा २० वर्षे कृषि रणनीति तयार गरि कार्यान्वयनमा आएको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसहित १२ वटा दातृ निकायहरूको सहयोगमा यो रणनीति तयार पारिएको बताइएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र प्रविधियुक्त बनाएर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई एडीएसले उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नेलगायतका लक्ष्य राखिएको यस रणनीतिको कार्यान्वयनमा १० वर्षका लागि ५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान देखिन्छ । यस रणनीतिले चार वटा आयामहरू, ३५ क्षेत्रहरू र २ सय ३२ वटा गतिविधि समेटेको छ । कृषि विकास कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि यो खर्चको जोगाड कसरी गर्ने बारे सरकार र दातृ निकायहरूको प्राथमिकता र प्रतिबद्धता के हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन ।

नेपालको कुल कृषियोग्य ३१ लाख हेक्टर जमिनमध्ये करिब २६ लाख उपयोगमा आएको छ । तर, उत्पादकत्व धेरै न्यून छ । उन्नत प्रविधि, सिँचाइ र मलको अभाव छ । करिब २५ प्रतिशत कृषिभूमिले सिँचाइ सुविधा पाएको छ ।

आकाशेपानीमा नेपालको खेती निर्भर रहेको छ । वार्षिक ५३ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिनेमा ५५ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ । ८ देखि १० प्रतिशत जमिन्दारले करिब ३५ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि ओगटेर रहेको अवस्था छ । त्यसर्थ कृषि विकास रणनीति २०७२ को सफल कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

आव २०७३⁄०७४ देखि लागू भएको यो रणननीतिले कृषिको हालको वार्षिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतबाट ५ पुर्याउने भनेको छ । त्यस्तै हाल १८ प्रतिशत मात्र सिँचाइ पहँुच भएको कृषि कृषियोग्य जमिनलाई ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउने, श्रमको उत्पादकत्व प्रतिव्यक्ति ८ सय डलरबाट २ हजार पुर्याउने, कृषिवस्तुको निर्यात २ सय ५० मिलियन डलरबाट १६ सय मिलियन डलर पुर्याउनेलगायत लक्ष्यसहित खाद्य सुरक्षा र व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिई किसानको अधिकार, किसान आयोग, सहुलियत कार्ड आदिलाई पनि समेटेको छ ।

सन् १९९०⁄०९१ देखि २०१५⁄०१६ सम्मको कृषि उत्पादन तथ्यांक नियाल्दा कृषि उत्पादन ह्वात्त त घटेको देखिँदैन । तर, चामललगायत कृषिजन्य वस्तुहरू सवा खर्ब्भन्दा बढी आयात गरिराखेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन घटेर आयात भइराखेको चाहिँ साँचो होइन । बरु खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन उपभोग ढाँचामा परिवर्तन र ग्रामीण तहसम्म पनि यस्ता आयातित कृषि वस्तुको उपभोग माग बढ्दै गएकाले देशमा कृषि उत्पादनको आयात बढ्दै गएको हो कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

देशमा विभिन्न किसिमका हावापानी भएकाले कुन क्षेत्रमा कुन कृषि उत्पादन हुन सक्दछ त्यसमा ध्यान दिएर कृषि विकास रणनीतिक परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादनमा लाग्नेलाई भूमिको अधिकार दिनुपर्ने र बजेटको दुरुपयोग रोक्नका लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्छ । यस्तै कृषिउपज बढाउनका लागि पभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने, देशभित्र रासायनिक मल कारखाना निर्माण हुनुपर्ने, आधुनिक कृषि औजारको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, देशको हावापानी र माटो सुहाउँदो खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताइन्छ ।

देशको कृषिको विकासका लागि रोजगारीको खोजीमा विदेश गएका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुदान एवं सुलभ ब्याजदरमा कृषिऋणको उपलब्धता गर्नुपर्ने, स्वदेशी खानेबानीमा जोड दिनुपर्ने सुझाव गर्न सकिन्छ ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्