नेपाल समाचारपत्र
मुगु
सदरमुकाम गमगढीमा आन्दोलनकारीद्वारा दोस्रो दिन पनि बन्द गरिएको छ। रारा, कालै र धैनकोटका स्थानीयबासीद्वारा सदरमुकाम गमगढीका अधिकांश सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयका कामकाज बिहानैबाट दोस्रो दिन पनि ठप्प बनाएका हुन्।
बन्द गराउने क्रममा अधिकांश सरकारी कार्यालयको चाबीसमेत खासेर लगेका छन् भने बलजफ्ती सुरक्षाको अवज्ञा गर्दै हिँडेका आन्दोलकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा कालै–३ का ज्ञानबहादुर शाही, रारा–१ का हस्तबहादुर शाही, रारा–१ कै धर्मराज शाही, कालै–५ का लोकबहादुर शाही, रारा–५ का लोकबहादुर बुढा, रारा–२ का गगने कामी, धैनकोटका देवीलाल मल्ललगायतका सर्वसाधारण जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बन्द गराउने क्रममा प्रहरीको लाठी चार्जबाट गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते ३ जनाको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ भने बाँकी सामान्य उपचारपछि फर्केका छन्।
उता प्रहरीसँग आइलागेकाले झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ। २ दिनको बन्दले बैंक, जिल्ला विकास समिति, कृषिलगायतका महत्त्वपूर्ण सेवा लिन सदरमुकाम गमगढी पुगेका सर्वसाधारणले २ दिनदेखि बन्दको सास्ती बेहार्नुपरेको छ। प्रहरीले ढुंगा प्रहार गर्दा धेरै आन्दोलनकारी घाइते भएको गाउँपालिका आन्दोलन समितिका अध्यक्ष दानबहादुर शाही बताउँछन्। जिल्लाका २४ वटा गाविसलाई भूगोल र जनसंख्याका आधारमा अधिकतम ५ र न्यूनतम ३ गाउँपालिका हुने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पठाउन आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचना जिल्ला प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएपछि जिल्लाको पश्चिम क्षेत्र सोरु भेगका ३ गाविसका सर्वसाधरणले ५ नम्बर गाउँपालिका कायम गर्न भन्दै ०७३ मंसिर ५ गते बिहान १० बजेदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय बन्द गरेका थिए भने आज मंसिर ६ गते बिहानैबाट अधिकांश सरकारी कार्यालयको चाबी आफ्नो कब्जामा राखी सदरमुकाममा कार्यालय ठप्प बनाएका छन्।
जिल्ला विकास समिति मुगु शुक्रबारबाटै बन्द गरिएको थियो भने अन्य सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय आइतबारबाट बन्द अवस्थामा रहेका छन्। ०७३ कात्तिक २२ गते बसेको प्राविधिक समितिको बैठकले जिल्लाका चारवटा भेग सोरु, खत्याड, गम र करानलाई चारवटा मात्र गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको र दलहरूको असन्तुष्टिलाई मेट्न चार भेगलाई ८ वटा गाउँपालिका प्रस्तावको विकल्प राखिएपछि सोरु भेगका ३ गाविस धैनाकोट, कालै र रारालाई ५ नम्बर गाउँपालिकामा समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको खप्की
प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार मन्त्रालयका सबै सचिवहरूलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो ? जस्ताको तस्तै विवरणः मैले पदबहाली गर्ने क्रममा ४५ दिनभित्र भूकम्प प्रभावित परिवारहरूलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने एवं पुनर्निर्माण कार्यलाई शिघ्रातिशिघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ३ महिनाभित्रमा चिकित्सक पठाउने, गरिबका लागि सरकार नामक विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, देशभरिका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुहरूको जन्मदर्ता गर्न म्यादभित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरूप १ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएकोमा हालसम्म के–कति प्रगति भयो ? नतिजासहित अद्यावधिक विवरण मलाई चाहियो।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न, भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणलाई गति दिन, बजार अनुगमन गरी सुलभरूपमा उपभोक्ताहरूलाई वस्तु र सेवा वितरण हुने व्यवस्था गर्न, ऊर्जा संकट क्रमशः न्यूनीकरण गर्न, विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा सदाचार कायम गर्ने विषयलाई समेत समावेश गरी २०७३ साउन २३ गते दिएको २८ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगति के–कति भयो ? परिणामसमेत देखिने गरी अद्यावधिक प्रगति विवरण मलाई उपलब्ध गराउनुहोस्।
व्यवस्थापिका संसद्मा मैले २०७३ भदौ २३ गते जनताका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुँच बढाउने, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी सम्बोधन गरेको थिएँ। मैले सम्बोधन गरेका विषयहरूको कार्यान्वयन अवस्था के–कस्तो रहेको छ ? मलाई अद्यावधिक गर्नुहोस्।
मैले ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमका सन्दर्भमा सर्वसाधरण जनताले उठान गरेका गुनासाहरूलाई अभिलेखांकन गरी मेरो कार्यालयले तिनीहरूको उचित कार्यान्वयनका लागि तपाईंहरूकहाँ पठाएको छ। यस विषयमा हालसम्म के–कति प्रगति भयो ? मलाई जानकारी गराउनुहोस्।
प्रत्येक मन्त्रालय⁄केन्द्रीय निकायहरूको समग्र कार्यसम्पादन झल्किने नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकहरू निर्माण गरी नेतृत्व तहमा कार्यसम्पादन करार गर्ने, विभागीय प्रमुख⁄आयोजना प्रमुख⁄कार्यालय प्रमुखमा खटाउँदा कार्यसम्पादन करार गरेर मात्र खटाउने र उनीहरूको प्रगतिको आवधिक समीक्षा गरी न्यून कार्य सम्पादनस्तर भएका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने भनी मेरो र मुख्यसचिवको तहबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयन के–कति भयो ? साथै जसले कार्यान्वयन गर्नुभयो त्यसको कार्यप्रगतिको अवस्था मलाई अवगत गराउनुहोस्।
गरिबका लागि सरकार विशेष अभियान कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी हाल बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र बजेटमा समावेश हुन नसकेका कार्यक्रमहरूको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस्। यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू एकीकृतरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन। यी सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र थप हुनुपर्ने कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी नतिजा आउने गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा सहवर्ती अधिकार एवं संविधानको अन्य धाराहरूमा उल्लिखित कार्य जिम्मेवारीहरूको विस्तृतीकरण गरी तहगत विभाजनसहितको एकीकृत प्रतिवेदनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भएको छ। यसलाई अविलम्ब मेरो तहमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्नुहोस्। सोअनुरूप भावी संगठन संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र तिनको समायोजन तथा सम्पत्ति र दायित्वको बाँडफाँड अब गर्नुपर्नेछ। यसको खाका यथाशीघ्र पेस गर्न तयार रहनुहोस्।
यस आर्थिक वर्षको बजेट आव शुरु हुनुभन्दा अगावै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदासमेत प्रथम चौमासिकको अवधिमा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा न्यून रहनु र कुल खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु चिन्ताजनक अवस्था हो। यस पृष्ठभूमिमा विकास आयोजनाहरूको प्रगति अपेक्षितरूपले सन्तोषजनक हुन नसकेको हुँदा तपाईंहरूले कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनमा तीव्रता ल्याउन के विशेष पहल गर्नुभयो र किन काम हुन सकेन मलाई जानकारी दिनुहोस्।
सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा उत्पादनशीलतामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। सार्वजनिक स्रोत र साधनको दुरूपयोग हुन नदिई अति उत्तम प्रयोग गर्नुछ। वित्तीय अनुशासनभित्र रही कार्य र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुछ। यसमा तपाईंहरूले के–कस्तो प्रयत्न गर्नुभयो। मलाई अवगत गराउनुहोस्।
मेरो बारम्बारको प्रयत्नका बावजुद पनि भूकम्प गएको डेढ वर्ष व्यतित हुँदासमेत यसको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिन नसकेको यथार्थ हाम्रोसामु छ। यो वर्षको पनि जाडो मौसम शुरु भइसकेको र अझै पनि लाखौं मानिस अस्थायी टहरामा बस्नुपरेको अवस्थाले मलाई अत्यन्तै संवेदनशील बनाएको छ। यो समस्यालाई तपाईंहरू कसरी छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? म शीघ्र परिणामको पर्खाइमा छु।
विगतका वर्षदेखि ठेक्का लागेका ठूला सार्वजनिक निर्माण र वस्तु तथा सेवा खरिद कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र परेको अवस्था मैले विभिन्न जिल्ला तथा आयोजनाको भ्रमणको क्रममा अवगत गरें। अब यो अवस्थाले निरन्तरता पाउनुहुँदैन। तसर्थ जे जुन प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ वा कारबाही गर्नुपर्छ सो गरी आयोजनाहरू⁄कार्यक्रमहरू सम्पन्न गराउनुहोला। यसमा सचिवहरू स्वयंले नै मातहतका निकायबाट भए गरेका कामको अनुगमन गरी प्रगतिको सुनिश्चितता गर्नुहोला।
मैले जिल्ला तथा विकास आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने क्रममा कतिपय निकायका आयोजनास्थलमा र जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुखहरू अनुपस्थित रहेको, लामो बिदामा बसेको, गोष्ठी तथा सेमिनारको बहानामा पटक–पटक केन्द्रमा नै बस्ने गरेको भन्ने जानकारी भएको र गुनासो आएकाले कर्मचारीहरू जिल्लामा एवं आयोजनास्थलमा खटाउने र बस्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला।
जिल्लाका कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूले स्वीकृतिबिना कार्यस्थल नछोड्ने र १५ दिनभन्दा बढी कार्यालय वा आयोजनामा अनुपस्थित रहनुपर्ने अवस्थामा कार्यालय⁄आयोजना प्रमुखको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र बिदा स्वीकृत गर्ने गर्नुहोला। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतका मैले आयोजनाहरूमा निरीक्षण अनुगमन गर्दा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गरी निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने⁄गराउने र निर्धारित समयअगावै आयोजना सम्पन्न गराउने कार्यालय⁄आयोजनाका कर्मचारीहरू र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। विकास निर्माणको काममा गुणस्तरीयता कायम नभएका कारण आयोजनाको प्रतिफल लामो समयसम्म प्राप्त हुन नसकेको अवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ। तसर्थ विकास निर्माण कार्य सम्पन्नम गर्ने मात्र नभई सोको गुणस्तरीयता कायम गर्नसमेत लाग्नुहोला। ठूला र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको अनिवार्यरूपमा प्राविधिक परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुहोस्।
मैले विराटनगर जुटमिलको निरीक्षण पश्चात् यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको छु। त्यसै गरी हेटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेडलगायतका उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्ययोजना बनाएर शीघ्र काम गर्नुहोला।
काठमाडौं उपत्यकाको सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन एवं मर्मत सुधारमा म स्वयं र मेरो कार्यालय संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउनु निकै सोचनीय विषय हो। यसले हाम्रा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्तर झल्कन्छ। अब आइन्दा यस्ता सामान्य विषयमा तल्ला तहका कार्यालय उदासिन रहने र माथिल्लो निकायले जिम्मा लिनुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नुहोस्।
हालसम्मको विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ। कार्यक्रम स्वीकृत गराई जिल्ला जिल्लामा अख्तियारी समयमै पुर्याएर काम शुरु हुनुपर्नेमा किन के कारणले ढिलाइ भएको हो। मैले घोषणा गरेअनुरूप पुँजीगत खर्च न्यूनतम ८० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न जे–जो गर्नुपर्ने हो सो गरी विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिनुहुनेछ। बेरुजु फस्र्यौटको अवस्था लाजमर्दो छ। बेरुजु फस्र्यौटको कार्यलाई प्राथमिकतामा दिई तीव्रता दिनुहोस्।
कर्मचारीहरूलाई समयपालना र नियमितता कार्यान्वयन गराउनका लागि सबै कार्यालयरुमा अनिवार्यरूपमा डिजिटल हाजिरी राख्ने व्यवस्था गर्नुहोस् र त्यसको पालना अनिवार्यरूपमा गराउने काम सचिवले गर्नुहोस्। सबै कर्मचारी १० बजे देखि ५ बजेसम्म अनिवार्यरूपमा आ–आफ्नो कार्यालयमा रही काम गरेकै हुनुपर्दछ। फिल्डमा खटिने कर्मचारी आफ्नो फिल्डमा रही गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्।
योबमोजिम भए⁄नभएको बारेमा केन्द्रमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा र स्थानीयस्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवधिकरूपमा प्रभावकारी छड्के परिपाटीको थालनी तत्काल गर्नुहोस्। र्मचारीहरूलाई स्पष्ट र मापनयोग्य सूचकसहितको कार्यविवरण दिने व्यवस्था गनुहोस् र सोहीबमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरी काम कारबाही गर्ने⁄गराउने र सोही आधारमा कर्मचारीका अलावा कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसाल्नुहोस्। किनभने समूहको पुरस्कारवाट समूह नै उत्प्रेरित हुन सक्दछ।
विशेष गरेर भवन डिभिजन, सडक डिभिजन, खानेपानी जस्ता विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूमा प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी अत्यन्त न्यून भएका कारण कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसेकेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। हाल कायम रहेको जनशक्तिलाई अधिकतम् परिचालन गरी काम गराउनुहोस्। त्यसबाट पनि नपुग भएमा तत्काल करारमा लिएर भए पनि काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस। गाउँ–गाउँमा रहेका तल्लातहका प्राविधिक जनशक्तिहरू विगतको समयबद्ध बढुवा (२४ घ १ को बढुवा) को प्रावधानले स्वतः बढुवा पाएको कारण तल्ला तहमा जनशक्तिको अभाव खडकिएको छ। ती कर्मचारीले सम्पादन गरिरहेको कार्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। मुख्यतः जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने भनेको तल्ला तहका कर्मचारीले नै हो। योतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोस्।
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको अवस्था छ। हाल मध्यपूर्वमा तेलको भाउमा निरन्तरको गिरावटले कुनै पनि बेला लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले ठूलो संकट ल्याउन सक्छ। अतः यसबाट पर्नसक्ने प्रभाव र त्यसलाई समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू सम्बन्धमा तत्काल अध्ययन टोली गठन गरी प्राप्त सुझावअनुरूप अगाडि बढ्नुहोस्।
अन्त्यमा तपार्इंहरू नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्ने उच्चतम पदाधिकारी हुनुहुन्छ। मैले भनेर मात्र काम गर्ने नभई स्वचालितरूपमा जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्ने गर्नुहोस्। मैले यसअघि पनि पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको छु। अब मलाई अपेक्षित नतिजा चाहियो। म यसको व्यग्र प्रतीक्षामा छु।