कृष्णराज चौधरी, काठमाडौं

सांसदहरूले आफ्नो तलब–भत्ता बढाए। यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ भन्ने जिज्ञासामा सुन्धारामा नाङ्ले पसल थापेर बस्नुभएकी रीता श्रेष्ठले आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो– ‘यस्ता प्रश्न हामी गरिबलाई किन सोध्नुहुन्छ ? जानु न तिनै सांसदका श्रीमती, छोराछोरीलाई सोध्नुस्। देश दुहुनो गाईझैं दुहुने उनीहरू, प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हामीले ? हामीसँग कुनै उत्तर छैन।’ फुटपाथ पसले रीताको यो जवाफ जनस्तरको आक्रोशको प्रतीक हो।

नेपाल समाचारपत्र प्रतिनिधिले जति सर्वसाधारणलाई सांसदका सेवासुबिधाबारे प्रतिक्रिया माग्दा कसैले पनि सेवासुबिधा बढाउन उचित थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएनन्। कसैलाई के धन्दा, घरज्वाइँलाई खानको धन्दा भनेझैं संविधान बनाउन भनेर चुनिएका सांसदहरू अरू तमाम जरुरी पाटोलाई थान्को लगाएर मै खाऊँ मै लाऊँ नीति अख्तियार गर्नमा लागिपरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान कार्कीलाई तह लगाउन जुर्मुराएका सांसदहरू आफ्नो बढेको तलब गएको साउन महिनाबाटै बढाउने गरी निर्णय गराएर दंगदास पर्दै संसद्बाट बाहिरिए। सांसदहरूले तलबभत्ता मासिक एकमुष्ट सवा १ लाख पाउने भएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष राहुल रेग्मी भन्नुहुन्छ– ‘म मुम्बइमा बस्छु। त्यहाँको र यहाँको राजधानी काठमाडौंको तुलनै गर्न सकिन्न। कति अविकसित छ काठमाडौं। तर सांसदहरूलाई आफू बसिरहेको राजधानी सुधार्नलाई त सुद्धि छैन, छाडिसकेको गाउँ के सुधार्लान्? भूकम्पपीडितहरूको घाउमा मलहम लगाउन छाडेर पार्टी नेता तथा मन्त्रीहरूको उपचारमा जथाभावी रकम निकासा गरेर बदनाम त छँदै थिए, सांसदहरूको सुबिधा बढाएर झन् बदनाम भए।’

भाषाविद् आरडी प्रभास चटौत भन्नुहुन्छ– ‘नेपाली जनता निकै दयनीय अवस्थामा छन्। तर जनप्रतिनिधिहरूमा संवेदनशीलताको पुरै अभाव देखियो। हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहम् पालेको देखियो। जनमतको कुनै कदर गरेनन्। जनता उपचार खर्च कसरी जोहो गर्ने भनेर अस्पतालको तल्लाबाट हाम फालिरहेका छन्। हाम्रा सांसद आफ्नो मात्रै सेवासुबिधामा रम्नु लाजमर्दो कुरा हो।’

देउडा गायक शंकरसिंह विष्ट भन्नुहुन्छ– ‘गाउँका दूरदराजका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी पाइरहेका छैनन्। उही गाउँका दूरदराजबाट आउने जनप्रतिनिधि भने आफ्ना सेवासुबिधाका लागि ताली बजाइरहेका छन्। यो उचित हुँदै होइन।’ उता सांसदहरूको बढेको तलबप्रति कैलालीका विजय स्वाँरले नाराझैँ अथ्र्याए– ‘सांसदहरूको जय होस्। जनताको सत्यानाश होस्।’ यही नारा लगाउन भने जस्तो छ देशलाई खोक्रो बनाउनेहरूले।

विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरका एन्थ्रोपोलोजीका प्राध्यापक डा. पदमलाल देवकोटाले भन्नुभयो– ‘यो देशमा डाडु पन्युँ नेताहरूकै हातमा छ। मसँगै पढेका साथीहरू पढ्न नसकी फेल भएर कति त मन्त्री भइसके। के गर्नु आफू पढालु भएर, टप गरेर नेतागिरी गर्न सकिएन। त्यसैले, उनीहरूले तलब भत्ता बढाए रे भनी गुनासो गर्नुको अर्थ छैन। जसको हातमा शक्ति छ, लुट्छ, खान्छ। यो एक किसिमको ब्रह्मलुट हो।’

राप्रपा धनुषाका अध्यक्ष रामचन्द्र यादव देश भुइँचालोले थिलथिलो परेको बेला, धेरैले एक किस्तासमेत पाउन नसकेको अवस्थामा सांसदहरूको तलब सुबिधा बढाउन नहुने तर्क राख्नु हुन्छ। भोलिका दिनमा तपाई सांसद भए बढेको तलब लिनुहुन्न र? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले तोकेको भन्दा पाँच पैसा बढी लिन्न।’

चलचित्र लेखक हेमन्त खतिवडाले भन्नुभयो– ‘एक लेखक जिन्दगीभर समाज उत्थानका लागि लेख्छ। तर उपचार नपाई अकालमा मर्छ। तर नेताहरूले जनप्रतिनिधिको नाउँमा जनताले तिरेको करमा ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। यो लोकतान्त्रिक देशका लागि सुहाउँदो कुरा होइन।’

उता बैठक भत्ता दोब्बर पार्नेदेखि, साना दलका सचेतकहरूलाई गाडी सुविधासमेत पास भएकोमा प्रफुल्लित भएका फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले भन्नुभयो– ‘हेर्नोस्, सांसदहरूको तलब २०५२ सालपछि बल्ल आएर बढेको छ। जाबो साढे ६ हजार घरभाडा पाएर सांसदहरू कसरी गुजारा गर्न सक्थे? खाना, खाजाको सुबिधा कटौती भएर मासिक ५५ लाख बचत भइरहेको तपाईंहरू देख्नुहुन्न। अन्य सुबिधा बढेको समयअनुसार धेरै होइन।’

हालै नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो एक वर्षको तलब १ डलर मात्र लिने घोषणा गरेका छन्। हाम्रा ६ सय १ सांसदहरू कोही एक जना पनि त्यस्ता निस्किँदैनन्। नेपाली कांगे्रसका सांसद धनराज गुरुङले बढेको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा गर्नुभएको छ। यो सूची लम्बिने छाँटकाँट छैन । यी अपवादबाहेक पुरानै तलब थाप्छु, बढेको तलब लिन्न भनेर संसद्मा कसैले नियमापत्ति गरेको सुनिएन। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले संसद्मा आफ्नो सुविधा आफै बढाउन नहुने धारणा राखे पनि बढेको तलब नलिने घोषणा गर्ने हिम्मत गर्नुभएन। यसअघिको संविधानसभामा सभासद् रहेका बेला विश्वेन्द्र पासवानले आफ्नो तलब नलिने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर उहाँले तलब फिर्ता गरेको समाचार पढ्न पाइएन। बरु केपी ओली सरकारको पालामा आफू विज्ञान तथा वातावरण मन्त्री भएर, साइकल मन्त्रीको नारा दिए पनि कमिशनमा कुरा नमिल्दा केही परियोजनाको फाइल नै रोकेको समाचार भने आए।

LEAVE A REPLY