भारतीय प्रा.एसडी मुनी

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एसडी मुनी नेपालबारे राम्रो जानकारी राख्ने भारतीयका रूपमा चिनिन्छन्। विभिन्न देशका लागि भारतका राजदूतसमेत रहिसकेका मुनीलाई नेपाल मामिलाको बारेमा छलफल गर्नुपर्यो भने बेला–बेलामा त्यहाँको विदेश मन्त्रालय (साउथ ब्लक) ले समेत सल्लाह लिने गरेको बताइने गरेको छ।

तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वको बारेमा उनी जानकार मात्रै छैनन् कि सो द्वन्द्व चलाउनेमध्येका केही नेताले त उनलाई गुरूसमेत मान्ने गरेका छन्। तत्कालीन द्वन्द्व, त्यसपछिको शान्ति सम्झौता र संविधान तथा पछिल्लो समयको असन्तुष्टिलगायतका सबैजसो कुरामा जानकारी राख्ने उनीसँग हामीले संयोगवश शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आजबाट १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा समसामयिक कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, मुनीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि कृष्णराज चौधरीले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः

तपार्इंको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ। यस पटक तपाईंको नेपाल भ्रमण कुन प्रयोजनका लागि थियो ?

हो, पछिल्लोपटक म दुई महिनामा तीन पटक नेपाल आएँ। यस पटक मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म दमननाथ ढुंगानाजी अध्यक्ष रहनुभएको नेपाल शान्ति प्रतिष्ठान (एनटीटीपीआई) को आयोजनामा गरिएको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा काठमाडौंमा सहभागी हुन आएको थिएँ। भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी हालै नेपालको भ्रमणमा आएको बेला एक कार्यक्रम भएको थियो, त्यसमा पनि आएको थिएँ। त्यसै गरी प्राध्यापक लोकराज बरालको एनसीसीएस संस्थाको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन आएको थिएँ। म गएको ५० वर्षअर्थात् सन् १९६७ देखि नेपाल आइरहेको छु। विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन म नेपाल कतिपटक आएँ गन्न सक्ने अवस्थामा छैन।

हालै भारतका राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमण उहाँको कार्यकाल सकिनै लागेको सन्दर्भमा भएकाले यसले खास कुनै सार्थकता राख्दैन भन्ने केही नेपाली मिडियामा चर्चा परिचर्चा भयो। यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

हेर्नूस्, अमेरिका जस्तो नेपाल वा भारतका राष्ट्रपतिले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक फैसला लिँदैनन्। यहाँ प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा छन्। यो विल्कुल फाल्तु कुरा हो कि उहाँको भ्रमणले कुनै सार्थकता राख्दैन। यो नेपालका मिडियाको भ्रान्ति हो। भारतले त मुखर्जीसाबको भ्रमणअगावै नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आमन्त्रण गरेकै हो नि। तर, तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोकिदिए। यहाँका राष्ट्रपतिको निम्ताले नै मुखर्जीको भ्रमण भएको हो। यस्ता भ्रमणले दुई देशको भ्रमण मजवुत बनाउन मद्दत गर्छ।

२०६३ मंसिर ५ गते १२ बुँदे सम्झौता भएको एक दशक पार भएको उपलक्ष्यमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको संस्था एनटीटीपीआईले तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनको आयोजना गर्यो। यस्तो सम्मेलन कुनै संघ–संस्थाबाट भन्दा पनि नेपाल सरकार स्वयंले आयोजना गर्नुपर्ने होइन र ?

होइन, होइन। जसले गरे पनि राम्रो कार्यक्रम भयो। त्यो नै ठूलो कुरा भयो। यहाँका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उद्घाटनमा आउनुभयो। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समापनमा आउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, मन्त्रीलगायत थुप्रैको सहभागिता र≈यो। यसले कार्यक्रममा सरकारको पनि सहभागिता देखाउँछ। १२ बुँदेउपर हालसम्म के–कस्तो उपलब्धि भयो भन्ने बारेमा विस्तृत विचार विमर्श भए।

नेपालमा जारी भएको संविधानप्रति खास गरी यहाँका मधेसी तथा आदिवासी जनजातिहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्। ती समुदायको असन्तुष्टि बारे तपाइंको धारणा के छ ?

यही प्रश्न मैलै तपार्इंलाई सोधें भने तपार्इं के भन्नुहुन्छ ? यदि उनीहरूउपर अन्याय नभएको भए किन आन्दोलित भइरहेका छन् ? जारी संविधानमा न्याय नपाएकाले उनीहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। मधेसीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा सीमामा केही अवरोध सिर्जना भए। भारत सरकारले मधेस आन्दोलनको समर्थन गरेकै हो। यसरी नाकामा अवरोध हुँदा नाकाबन्दी जस्तो देखियो तर नाकाबन्दीमा भारत सरकारको हात थिएन। यसबाट आम जनताले धेरै दुःख पाए, त्यसो नहुनुपथ्र्यो। मधेसीका मुद्दा सम्बोधन गर्दैनौं भने हामीले नाकाबन्दी गर्छौं भनेर त भारतले कहिले भनेन। जहाँसम्म यहाँको संविधानमा मधेसी, जनजाति, दलित आदिहरूको असन्तुष्टि छ, त्यो नेपालको समस्या हो। ठूला दलका नेताहरूले उनीहरूका हक–अधिकार दिने वाचा गरेका थिए तर पूरा गरेनन्, त्यसैले आन्दोलन भयो। उनीहरूका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्छ। सत्ता र राजनीतिमा समानताको अधिकार दिइनुपर्छ।

तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल र भारतबीच बढी तिक्तता देखियो नि ?

होइन, होइन। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा धेरै पहिलेदेखि उतारचढाव भइरहेको छ। राणाहरूको पालामा उतारचढाव थियो। महेन्द्रको पालामा, पञ्चायतको पालामा, वीरेन्द्रको पालामा पनि उतारचढाव थियो। चाहे त्यो पञ्चायतको मुद्दामा होस् या शान्ति क्षेत्रको मुद्दामा होस्। हाल गणतन्त्र आउनुअगाडि राजा ज्ञानेन्द्रले स्वयं सत्ता हातमा लिए। अन्य राजनीतिक दल तथा माओवादीलाई अलग गरिदिएका थिए। त्यसैले भारत र नेपालको बीचमा त अक्सर यस्तो चल्दै आएको छ। र, यो जुन तिक्तता जस्तो देखिने घटना देखियो। यो अन्तिम पटकका लागि होइन। भारतले सधैं सोच्ने गर्छ कि नेपालमा भइरहेको अशान्ति हटोस्। जब ओलीजी प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत आए, उनको भव्यरूपले स्वागत भएकै हो। भारतले भन्यो कि तपार्इं आफ्नो राष्ट्रपतिलाई पनि भ्रमणमा पठाउनूस्, हामीले भव्य स्वागत गर्छौं। तर, उनले राष्ट्रपतिको निर्धारित भ्रमण नै रद्द गरिदिए। उल्टै भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्तासम्म बोलाए। आफ्नो सत्ता फेर्न चलखेल भयो भनेर उनले त्यसो गरेका हुन्। भारत र नेपालको सम्बन्ध यति नजिकको छ कि स–सानो घटनाले असर पार्नेवाला छैन। आफ्नै घरभित्रको झगडाले पनि दुई देशमा असर परेको देखिन्छ। छिमेकीबीच कहिलेकाहीं खटपट पर्नु स्वभाविकै भएझैं दुई देशको छिमेकबीच भएको केही घटनालाई लिएर ठूलो बनाइराख्नुपर्ने जरुरी देखिन्न।

भारतले ओलीभन्दा प्रचण्डलाई बढी प्रशय दियो भनिन्छ नि ?
यो त केपी ओलीजीलाई या प्रचण्डलाई नै सोध्नूस्। भारतले यहाँका कुनै प्रधानमन्त्रीलाई काखा वा पाखा गर्दैन। ओली र प्रचण्ड दुवै नेपालका सर्वमान्य नेता हुन्। यहाँ सत्तामा जो आए पनि भारतले त तुरुन्तै निम्ता गर्छ। यहाँका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र भारतका परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजको आउने–जाने क्रम जारी नै छ।

केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतप्रति बढी आक्रामक हुँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुन भारतले ‘ग्रीन सिग्नल’ दियो भन्ने भनाइ पनि छ नि।

किन भारतले ग्रिन सिग्नल दिनुपर्यो ? ओलीजीले प्रचण्डका केही कुरा नमानेकाले प्रचण्ड आफैं केपीको साथ छोड्दै थिए। तपाईंहरू जेमा पनि भारतको नाम किन मुछ्नुहुन्छ ? मलाई त लाग्दैन, यहाँको प्रधानमन्त्री भारतले तय गरेर हुन्छ ? यदि भारतले बनाउने भए माओवादी नेतालाई किन प्रधानमन्त्री बनाउला ? उसले त सन्धि नै बदल्नुपर्छ भन्दै आएको थियो। उसलाई किन बनाउँथ्यो ? तपाईंहरूले हरेक कुरामा भारतको नाम मुछ्नु ठीक होइन।

दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता हुँदा तपार्इं पनि एक हस्तीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। यसमा भारतको कस्तो भूमिका थियो ?

अरूले यसमा मलाई पनि एक पिलरको रूपमा लिन्छन्। तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। १२ बुँदे सम्झौतामा मात्र किन ? नेपालबारे भारतको भूमिका त राणाशासन काल देखिकै हो। १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा यस कारण सम्भव भयो कि चीनले ज्ञानेन्द्र राजालाई हतियार दियो माओवादी मार्न भनेर। त्यसपछि माओवादी भागेर कहाँ जाऊन्? जब भारतमा आए नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि तिनीहरूसँग वार्ता गरे। उनीहरूले भारत सरकारसँग पनि कुराकानी गरे। भारतका आम जनतासँग पनि समर्थन मागे। भारतीय जनता त प्रजातान्त्रिक छन्, उनीहरूले समर्थन दिए। १२ बुँदेमा नेपालका दलहरूले नै मस्यौदा तयार पारेका हुन्। यसमा भारतको कुनै भूमिका छैन। नेपालको यो सोच छ कि यहाँ जुन राम्रो काम हुन्छ, त्यो नेपालले गर्छ या चीनले गर्छ। अनि जुन नराम्रो काम हुन्छ, त्यसमा भारतको हात हुन्छ। यो सोचलाई बदल्नु आवश्यक छ।

मधेसवादी दलहरूमा धेरै टुटफुट भएकाले यहाँका ठूला दलहरूले उनीहरूका माग सम्बोधन नगरेका हुन् त ?

तपाईं मलाई यो कुरा बताउनूस् कि नेपालका ठूला कुन दलमा टुटफुट छैन ? जस्तो कि केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा माधव नेपालले भनेकै हुन्, केपी ओली एक गुटको मात्र सरकार चलाइरहेका छन्। यो कुरा उनले आम भाषणमा मात्र होइन, संसद्मा समेत भनेका हुन्। कांग्रेस गुटबन्दीमै चलिरहेको छ। अनि मधेसवादी दलहरूलाई मात्रै दोष किन ? जहाँसम्म राम्रो संविधान बनाउनेबारे मधेसवादी दलहरूको माग त पूरा गर्नैपर्छ। यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी आउँदा पनि भनेकै हुन्– ‘नेपालमा थरीथरीका फूलहरू छन्, त्यसको राम्रो माला बनाइनुपर्छ, त्यसको अलग–अलग बासना आओस्। त्यसैले जति थरीका समुदाय छन्, तिनलाई साथसाथै लिएर हिँड्नुपर्छ।

जहाँसम्म यहाँ प्रदेशको संख्याको बारे कुरा छ, त्यसमा भारतले कहिले सात प्रदेश या आठ प्रदेश बनाउन भनेर भनेको छैन। तराई वा पहाड छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउन भनेको छैन, यो नेपालको मामिला हो। यसमा नेपालका नेताहरूलाई जुन उचित लाग्छ बनाउने हुन्। तर, सबैको चित्त बुझाउने गरी संरचना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले पनि सबैलाई मिलाएर लान्छु भन्नुभएको थियो। अहिले नेताहरूले उनको कुरालाई किन मध्यनजर नगरेका होलान् ?

यहाँ अंगिकृत नागरिकताको बारेमा निकै वादविवाद भइरहेको छ। यसबारे तपाईंको राय के छ ?

यो सबै नेपालभित्रको प्रश्न हो। यसमा नेपाल–भारत सम्बन्धको कुनै नाता छैन। तर, अंगिकृतको सवाल होस् या अन्य कुनै यो वार्ताबाटै समाधान हुनुपर्छ। अंगिकृत नागरिकताको बारेमा अन्तरिम संविधानमा के व्यवस्था थियो ? किन त्यसलाई बदलियो ? पहिले जुन प्रणाली थियो, त्यसलाई बदलेर नयाँ व्यवस्था गरिएपछि वादविवाद त आउँछ नै। जसमाथि यसले प्रभाव पार्दै छ, उसले त स्वतः भन्ने नै भयो कि पहिलेको व्यवस्था किन हटाउनुभयो ?

थारूहरूका पनि आफ्नो छुट्टै आन्दोलन छ, यसलाई तपाईंले कसरी नजर अन्दाज गरिरहनुभएको छ ?

यसमा मैले के नजर अन्दाज गर्नु ? थारू मात्रै किन, अरू जनजाति पनि त आन्दोलित छन्। यसमा भारतको न कुनै छुट्टै राय छ, न व्यक्तिगत एसडी मुनीको। हाम्रो त यही एक मात्र राय हो कि तपाईंहरू सबै मिलेर हिँड्नूस्। यदि केही समस्या छ भने मिलाएर लानूस्। तपाईंहरूको कुनै इस्यु छ भने बीचमा मलाई किन पार्नुहुन्छ ? तपाईंहरू आ–आफैं झगडा गरे त्यसको असर छिमेकी भारतलाई त पर्छ नै। यहाँ अशान्ति भए भागेर चाँडै पुग्ने ठाउँ त भारत नै हो। यसो हेर्दा त के लाग्छ भने सारा चिजलाई इन्डियाले परिभाषित गर्छ भन्ने भ्रम नेपालीहरूमा देखिन्छ। इन्डियाले किन परिभाषित गरिराख्नुपर्यो ? नेपालको समस्याको समाधान नेपालले खोज्नुपर्छ।

यहाँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदन आउन ढिला भइरहेको छ। यसले यहाँको स्थायी शान्तिमा कस्तो खाले दूरगामि असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?

यो आयोगको तुरुन्त प्रतिवेदन आएर कार्यान्वयन हुनुपर्यो। त्यसमा ढिलाइ हुनुमा के–कति कारण छन्, त्यसको खोजीनीति हुनुपर्यो। हेर्नूस् १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ मा यति ठूलो संख्यामा नेपाली जनता प्रताडित भएका छन्, उनीहरूले परिवारका सदस्य सदाका लागि गुमाएका छन्। बेपत्ता पारिएका छन्, सम्पत्ति हरण भएको छ। जुनसुकै सरकार आए पनि तिनको समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यही प्रयास नभएर सबै सरकारले गल्ती गरिरहेका छन्। त्यसैले पीडितहरूको सिकायत आउने क्रम जारी छ।

त्यसो भए १२ बुँदे सम्झौता राजनीतिक एजेन्डामा नपरेकै हो त ?

हो हो। प्राथमिकतामा नपरेरै हो। हस्ताक्षर त गरियो तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएन। राजनीतिका कारण यहाँ स्थायी सरकार बन्न सकेको छैन। मिश्रित प्रणालीको चुनाव पनि स्थायी सरकार नबन्नमा एक कारण हुन सक्छ। तर, त्यो मात्र कारण होइन। भारतमा पनि संयुक्त सरकार नै बन्दै आएको हो। यसपालि मात्रै धेरैपछि भारतीय जनता पार्टीले एकल सरकार बनाउने मौका पाएको छ। नेपालमा संयुक्त सरकार चाँडै परिवर्तन हुनुहुन्न। एउटा सरकारले पूरा अवधिको काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यसो नहुँदा यसले दिगो शान्तिलाई असर गरिरहेको छ। स्थायी सरकार नहुँदा नै दिगो शान्तिको प्रयास भएको देखिँदैन। हिजो ओलीले एउटा वचन दिए अनि गए। आज प्रचण्ड अर्को वचन दिइरहेका छन्, अनि जालान्। भोलि देउवा आउलान्, फेरि अर्को वचन देलान्। अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ ?

माओवादी अयोग्य लडाकूले आफूहरूलाई सम्बोधन नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने भनिरहेका छन्। उनीहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

त्यही त समस्याको समाधान नगरिए जनताले कि आन्दोलन गर्छन् कि अर्को उपाय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने हो। यहाँ ती मात्रै होइन नागरिकता समस्या, जनजाति, थारू, राई, लिम्बुलगायतको समस्या छ। उनीहरूको समस्या समाधान नभए आफ्नै देशमा आन्दोलन गर्लान्। सम्भव भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्लान्। शान्ति सम्झौतापछि जनताले जति लाभांश पाउनुपथ्र्यो, त्यो पाएनन्। नेताहरूले मात्रै आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरे। सत्ताको समीकरण त बनाइन्छ तर जनताको हितलाई ध्यान दिन सकिएको छैन।

शान्ति सम्मेलनमा तपार्इंले नेपालको सैनिक संरचना बढाइनुहुन्न भन्ने धारणा राख्नुभयो। के भन्न खोज्नुभएको ?

माओवादी जनयुद्ध शुरू हुनुअघि नेपाली सेना करिब ४५ हजारको संख्यामा थियो। माओवादीलाई तह लगाउन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली सेनाको संख्या १ लाखभन्दा माथि पुर्याए। अहिले त द्वन्द्वको समाधान भइसकेको छ। फेरि किन चाहियो नेपाललाई त्यत्रो सेना ? संख्या घटाएर बजेट जोगाउन सकिन्छ नि। त्यसलाई पीडित परिवारको भरणपोषणलगायत अरू काममा खर्च गर्न सकिन्छ। सम्मेलनमा मलाई यसै विषयमा बोल्न बोलाइएकाले आफ्नो धारणा राखेको हुँ। केहीलाई मेरो धारणा मन नपरेको चाल पाएको छु। कसैलाई मन नपरे नपरोस्, नेपालको हित सेनाको संख्या घटाउनुमै छ। शान्ति सम्झौतामा पनि सेनाको संख्या घटाउने भनिएको थियो।

LEAVE A REPLY