शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न विषयहरू पूरा भए पनि पीडितका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सत्य निरुपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोगलाई सरकारले असहयोग गरिरहेको सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्।
मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
स्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कानुनको अभावमा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले आवश्यक बजेट र ऐन संशोधनमा चासो नदेखाउँदा आयोगले उजुरी लिए पनि छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकेको हो। सरकारले ऐन संशोधनको अन्तिम तयारी गरे पनि राजनीतिक समझदारी निर्माण नहुँदा विधेयक संसद्मा दर्ता हुन नसकेको बताएको छ। शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको आयोगले अपेक्षाकृतरूपमा काम गर्न नसक्दा पीडित परिवार थप पीडामा परेका छन्।
दुवै आयोगले देशभरबाट उजुरी लिने काम सम्पन्न गरेर छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा बजेट र ऐन संशोधनमा आएर अल्झिएको छ। शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सम्झौतमा उल्लेख गरिएको थियो। १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको मारमा परेका पीडितहरूलाई न्याय, परिपूरण र गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्य विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। ती कामका लागि शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि मात्रै सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको थियो। दुई वर्षको कार्यकाल तोकिएका दुवै आयोगको कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी रहँदासमेत सरकारले ऐन संशोधनमा ध्यान नदिएको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।
शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको १ सय दिन नाघिसक्दासम्म आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेट र ऐन संशोधन गर्न पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो आयोगले गरेको छ। शान्ति सम्झौताका अर्को हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ। सत्य निरुपण आयोगले बजेट अभावमा काम अगाडि बढाउन नसकेको जनाएको छ। बजेट नहुँदा सात प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर छानविन थाल्ने सत्य निरुपण आयोगको योजना र प्रयोगशालासहित विज्ञहरू राखेर अनुसन्धानको काम गर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको योजना अगाडि बढ्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले बताउनुभयो।
सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। शान्ति सम्झौतासँगै दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् रूपमा अन्त्य भएको थियो। शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी सेनाका लडाकूको नेपाली सेनामा समायोजन, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। तर पनि द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएका खोजबिन गर्न गठित आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी नै रहेको छ। शान्ति सम्झौतापछि नौ वटा सरकार गठन भए पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा १७ हजार नेपाली नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका थिए भने शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार १ हजार ४ सय ९५ जना नागरिकहरू बेपत्ता पारिएका थिए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता प्राडा विष्णु पाठकले पहिलो प्रारम्भिक छानबिन गर्ने काम सम्पन्न गरेर विस्तृत छानबिन गर्ने योजना बनाएको र ऐनको अभावमा काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। आयोगका अनुसार देशभरबाट २ हजार ९ सय ४२ उजुरी परेका छन्। प्रवक्ता पाठकले प्रत्येक व्यक्तिको फाइल तयार पारेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन कर्मचारीलाई तीन महिना तालिमसमेत दिइसकेको बताउनुभयो। छानबिन अगाडि बढाउने क्रममा ७५ जिल्लामा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘बृहत् अनुसन्धान गर्ने हाम्रो योजना छ, परिपूरण ऐनको अभावमा काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौं।’ आयोगको म्याद माघ अन्तिममा सकिन लागेकाले थपिने हो कि होइन भन्ने अन्योल रहेको बताउँदै प्रवक्ता पाठकले आयोगसँग स्रोत र साधनको अभावमा काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। ‘सरकारको पर्याप्त सहयोग छैन, राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता छैन, आयोगमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘बजेट र ऐन संशोधनमार्फत काम गर्न सरकारले सहज वातावरण बनाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गुरुङले सरकारी अधिकारीसँग बारम्बार यस विषयमा ताकेता गर्दा पनि संशोधित ऐन आयोगले पाउन नसकेको बताउनुभयो। सरकारको बजेट र ऐन संशोधनमा चासो नदेखाउँदा एक महिनादेखि आयोगको काम नै प्रभावित भएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५७ हजार ७ सय ५३ उजुरी दर्ता भएका छन्। केही उजुरी हुलाकमार्फत पनि आउने क्रम अझै जारी रहेको आयोगले बताएको छ। ‘दसैं अगाडिबाट नै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थियो, तिहारअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गर्यौं तर पनि ऐन संशोधन र आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन।’ –गुरुङले भन्नुभयो।
७ प्रदेशमा नै केन्द्र स्थापना गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी आयोगले गरे पनि बजेटको अभावम छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। ‘छानबिनपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन नै संशोधन हुन सकेको छैन’, आयोगका अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो– ‘द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका बाहेक सबै घटना आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आवश्यक कानुन नै छैन।’ आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेट र ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै गुरुङले भन्नुभयो– ‘आवश्यक बजेट र ऐन संशोधन हुन्छ, शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण काम भएकाले म गम्भीर छु।’
कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले ऐन संशोधनको काम अन्तिम अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मंसिर महिनाभित्र ऐन संशोधन हुन्छ, सरकारले सहमति जुटाउनेदेखि लिएर आन्तरिक कार्य गरिरहेको छ।’ संविधान निर्माणको जटिल काममा बढी समय खर्चिएको बताउँदै उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मन्त्री नायकले भन्नुभयो– ‘ऐन पनि संशोधन हुन्छ बजेट पनि उपलब्ध हुन्छ, आयोगका सुधिवा पनि बढाउन सरकारले तयारी गरेको छ।’