प्रशान्त वली, काठमाडौं
उपभोग्य वस्तुहरू उपभोग गर्न पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । हरेक नागरिकले सहज र सरल तरिकाले उपभोग्य वस्तुहरू उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । उपभोक्ता अधिकार मञ्च, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका संस्थाहरूले उपभोक्ता र सेवाग्राही दुवैको अधिकारका लागि लड्दै आए पनि अझै बजारमा अखाद्य तथा कमसल वस्तुहरूको बिक्री वितरण रोकिन सकेको छैन ।
यसैबीच साउनदेखि अहिलेसम्म अखाद्य वस्तुहरू बिक्रीवितरण गरेको भन्दै १४ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी तबरबाट गरिएको अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका र अखाद्य वस्तुहरू बिक्रीवितरण गरिएको भन्दै विभिन्न प्रकृतिका १४ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बताएको छ ।
१ सय ६४ स्थानमा गरिएको अनुगमनमध्ये ६४ वटा उद्योग, ४६ वटा खाद्यान्न पसल, २६ वटा मिठाइ पसल, २६ वटा होटेल र २ वटा डिपार्टमेन्टल स्टोर रहेका छन् । जसमध्ये ६७ वटालाई निर्देशन दिइएको विभागले बताएको छ । ३३ वटा उद्योग, १९ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, १० वटा मिठाई पसल, ४ वटा किराना पसल र एक डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई निर्देशन दिइएको विभागका सहप्रवक्ता मदन चापागाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती पसल तथा उद्योगहरूलाई अनुज्ञापत्र राख्न, मर्मत सम्भार, सरसफाइ र संस्था नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, १० वटाको सामाग्रीहरू जफत गरिएको छ ।
म्याद सकिएको सामाग्री बिक्री गरेको र सामाग्रीको गुणस्तरमा ह्रास आएको भन्दै २ वटा उद्योग, एक डिपार्टमेन्ट स्टोर, ३ वटा पसल, ३ वटा मिठाई पसल र १ होटेलको सामाग्री जफत गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै, १४ वटालाई मुद्दा चलाइनुका साथै सिलबन्दीसमेत गरिएको छ ।
स्थलगत फोहर, खान अयोग्य एवं म्याद गुज्रेको सामाग्री बिक्री गरेको भन्दै प्राची मिनरल वाटर सोलुसन बू्ढानीलकण्ठ, ग्रिन डेरी मिनरल वाटर इन्डस्ट्रिज बू्ढानीलकण्ठ, बू्ढानीलकण्ठ वाटर प्रालि, नीलकण्ठ एभरेज बू्ढानीलकण्ठ, नेपाल दुग्ध वितरण आयोजना बालाजु, ग्लासियर एभरेज इन्डस्ट्रिज प्रालि फेंदी, जिआर मिनरल, अनमोल मसला उद्योग कुलेश्वरलाई मुद्दा चलाइएको छ ।
यस्तै, सानिमार हस्पिटालिटी काठमाडौं, त्रिमूर्ति मिष्ठान्न भण्डार बालाजु, शिवशंकर स्विट न्युरोड, पूजा स्विट एन्ड टाटा हाउस काठमाडौं, अनमोल स्विट काठमाडौं र ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेजको क्यान्टिनविरुद्ध मुद्दा चलान गरिएको विभागले बताएको छ । विभागका सहप्रवक्ता चापागाईंले थप्नुभयो– ‘खाद्य ऐन २०२३ अनुसार मुद्दा चल्छ । पुष्टिको आधारमा ५ देखि १० हजार रुपियाँ जरिवाना अथवा एक वर्षसम्म सम्बन्धित उद्योगका सञ्चालकलाई कैद हुन्छ ।’
सरकारले चाडपर्वको समयमा मात्रै मौसमी अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरणमा रोकावट आउन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।