नागरिक शिक्षाको प्रवद्र्धन




(दीपक शर्मा) नागरिक शिक्षाको अवधारणा राज्यको उत्पत्तिभन्दा केही पछाडि भएको मानिन्छ । सामान्यरुपमा भन्नुपर्दा नागरिक शिक्षा भनेको नागरिकलाई राज्यका विषयमा अवगत गराउनु हो । नागरिक शिक्षाबारे संयुक्त राष्ट्र संघको धारणा छ– ‘नागरिक शिक्षामार्फत नागरिकले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक र विकासका प्रक्रियाहरूमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सक्छन् र यो मार्फत नै उनीहरूले आफ्नो क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न पाउँछन् ।

नागरिक शिक्षाको सशक्त र प्रभावकारी उपस्थिति भएमा मात्र कुनै पनि समाज वा राष्ट्रसँग त्यहाँका नागरिकको जागृत र जीवन्त सम्बन्ध स्थापना हुनसक्छ ।’ यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, राज्यका नागरिकहरूलाई कुनै पनि सार्वजनिक चासोका विषयहरू, नागरिक अधिकार र कर्तव्यहरू तथा राज्यका विधि र नियमहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण नागरिकलाई समाज र राज्यप्रति जिम्मेवारीबोध गराउने ज्ञान नै नागरिक शिक्षा हो ।

नेपालमा नागरिक शिक्षाबारे त्यति धेरै बहस र चासो व्यक्त हुनसकेको छैन । नागरिक शिक्षाको महत्व र आवश्यकतालाई बोध गर्न नसकिएका कारण नै अहिले समाज र राष्ट्र अस्थिरताको गन्जागोलतिर रुमल्लिरहेको छ । नागरिक शिक्षाबारे स्पष्ट सोच र धारणा निर्माण नभएकाले पछिल्ला दशकहरूमा समाजको ध्रुवीकरण तीव्ररुपमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

एकातिर राज्यमा कानुनी शासनको उपस्थिति कमजोर र क्षीण बन्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर समाजका मूल्य र मान्यतामाथि चौतर्फी प्रहारहरू भइरहेका छन्, फलस्वरुप समाज दिन–प्रतिदिन जटिलतातर्फ उन्मुख भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नागरिक शिक्षाको अपरिहार्यता जताततै महसुस गर्न थालिएको छ ।

नोपलमा नागरिक शिक्षाको जग धेरै अगाडिदेखि रहँदै आएको पाइन्छ । इतिहासको दस्ताबेजबाट भने नागरिक शिक्षाको स्वर्णकाल भनेर लिच्छवि शासनकाल मानिएको पाइन्छ । जहाँ नागरिक शिक्षाको व्यापक प्रयोग र उपयोग भएको पाइन्छ । तर त्यपछिको शासनकालमा नागरिक शिक्षालाई त्यति महत्व दिन छाडियो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, नागरिक शिक्षाको स्थिति दयनीय भएर गयो र अहिले पनि यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण पुग्न सकेको देखिँदैन ।

प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि र त्यसयता नेपालमा जति पनि आन्दोलन भए र भइरहेका छन्, ती सबै आन्दोलनमा अधिकारहरूबारे मात्र माग गरिएको छ र राज्यका शासक पनि अधिकारप्रति मात्र सक्रिय भएका देखिन्छन् । यसले गर्दा नेपालमा अधिकारको संख्यामा त उल्लेखनीय वृद्धि भयो तर नागरिक वा राष्ट्रका कर्तव्य र दायित्वबारे सबै अनभिज्ञ देखिए । यस्तो किन भयो भने, समाज र नागरिकबीच कुनै संवाद हुन सकेन । यसको कारण यही थियो कि नागरिक शिक्षाको उठान गरिएन ।

असल नागरिक शिक्षा भएका राष्ट्रहरू नै आज विकासको प्रक्रियामा अग्रस्थानमा पुगेको देखिन्छ । विकासका गतिविधिमा नागरिकको संलग्नताका साथै त्यसप्रति आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रतिको बोधले कुनै पनि पश्चिमा राष्ट्रमा विकासका क्रियाकलापहरू छिटो–छरितो हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा कतै पनि विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपरेमा शुरुमा नै त्यहाँ विवाद र अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ । त्यस्तै चरम राजनीतीकरणका कारणले पनि विकासको क्रियाकलाप निर्बाधरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

नागरिक शिक्षाको अर्को प्रमुख पक्ष भनेको नैतिक पक्ष पनि हो । कुनै पनि नागरिकले आफू र आफ्नो राष्ट्रप्रति इमानदार, समर्पित र जिम्मेवार आचरण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भन्ने भाव सिकाउने शिक्षा नै नैतिकता हो । नेपालको हालको अवस्थामा नैतिकताको खाँचो सबै नागरिकमा परेको देखिन्छ । नैतिक शिक्षाको कमीले नेपालमा उपलब्ध प्रायः नेताको स्वभाव र आचरण प्रश्नचिह्नले भरिएको देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको नैतिकताको कमीले मुलुकमा दिन–प्रतिदिन भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितताका गतिविधि बढेर गएका छन् । त्यस्तै सामाजिक नैतिकताको कमीले समाजमा राम्रो–नराम्रो र ठीक बेठिकको भेद छुट्याउने संयन्त्र भत्किँदै गएको पाइन्छ । राजनीतिक नैतिकताको त नेपालमा खडेरी नै परेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा हाम्रो वर्तमान अवस्थाको जड असल नागरिक शिक्षा नभएर नै हो भन्न सकिन्छ ।

असल नागरिक शिक्षाले नागरिकलाई संस्कृति र सभ्यताको बारेमा जनकारी प्रदान गर्दै नागरिकमा संस्कृति, धर्म, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न प्रेरित गर्दछ ।

सांस्कृतिकरुपमा नेपाल पनि एक सम्पन्नशाली राष्ट्र नै हो तर पछिल्ला केही दशकमा आधुनिकीकरणका नाममा जे–जस्ता गतिविधि भए, त्यसले सांस्कृतिक क्षयीकरण त भयो नै, साथै नेपालीको पहिचान पनि धर्मरायो, जसका कारण समाजमा विचलनको स्थिति पैदा भयो ।
जसरी हामी बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गराउनका लागि सचेत छौं त्यसै गरी नागरिक शिक्षा दिने कुरामा पनि हाम्रो प्रतिबद्ध रहनु जरुरी छ । नागारिक शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले यो विषयको पाठ्यक्रम विकास गरी यसलाई स्कुलस्तरदेखि विश्वविद्यालयसम्म विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

नागरिक शिक्षाले हरेक नागरिकलाई उसको अधिकारको बारेमा मात्र जानकारी नदिई उसको कर्तव्य र जिम्मेवारीको पनि बोध गराउँछ । आजसम्म हरेक राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवाहरूले नागरिकलाई अधिकार प्राप्तबारे मात्र सचेत गराइरहे तर नागरिक कर्तव्य र दायित्वबारे केही बताएनन्, फलस्वरुप अधिकारका सवालमा हामी जुन सक्रियता प्रस्तुत गर्दछौँ, कर्तव्य निभाउने कुरालाई बोध गर्न सकदैनौँ । त्यसैले आज नागरिक शिक्षाको खाँचो नेपालमा अपरिहार्य छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्