(ढुनबहादुर बुढाथोकी “संघर्ष”) विसं. २००७ देखि २०१५ सम्म मुलुक संक्रमणकालबाटै गुज्रियो। २०१७ पौष १ गते निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था बहाली भयो। पञ्चायतकालमा राजनीतिक अधिकार राजतन्त्रमै केन्द्रीकृत बन्यो। पञ्चायतकालीन अर्थव्यवस्था मूलतः बन्द प्रकृतिको थियो। उक्त कालखण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक मात्र होइन, उड्डयन, सञ्चार, ऊर्जा, उत्पादनमूलक क्षेत्रको बागडोरसमेत राज्यको हातमा थियो। महत्त्वपूर्ण सडक, ठूला जलविद्युत् आयोजना, बृहत् लगानीका कलकारखानासमेत वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिए। त्यसताका विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, बजारमुखी अर्थव्यवस्था र निजी क्षेत्रको अगुवाइ कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो। परन्तु, निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था पनि सोचजस्तो दीर्घजीवी बन्न सकेन। विसं. २०४६ सालमा अवसान भयो।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था पश्चात राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था बहाली भयो। संसदीय व्यवस्थासँगसँगै आर्थिकरूपमा मुलुकले २०४७ बाट बजारमुखी अर्थनीति अवलम्बन ग¥यो। बजारमुखी अर्थव्यवस्थाअनुरूप ऐन, कानुनहरू कोरिए। सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण गरिए। बजारमुखी अर्थव्यवस्थाले तय गरेको फराकिलो मैदानमा निजी क्षेत्र बुलन्दी बन्दै गयो। लगानीकर्ता उत्साहित बन्दा अल्पसमयमै आर्थिक गतिविधि तीव्र बन्न पुग्यो। फलस्वरूप २०५१÷५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात लाग्यो। २०५१ फागुन १ मा माओवादीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठाउन पुग्यो। आन्तरिक द्वन्द्वको बिजारोपण हुनु वामे सर्दै गरेको आर्थिक उदारीकरणका खातिर अभिषाप थियो। ०५८÷५९ ताका द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्दाको बखत विकास खर्चलाई साधारण खर्चले मुनि पा¥यो। २०४८ मा ६२ प्रतिशत रहेको विकास खर्च २०५९ मा ३८ प्रतिशतमा ओलर्नु त्यसैको सबुत थियो। द्वन्द्वमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रबाहेक पनि ५० अर्ब अधिकको भौतिक क्षति भयो। त्यसमाथि १७ हजारको ज्यान जानु, १९ हजार घाइते हुनु, १ हजार बेपत्ता हुनु चानचुने कुरा थिएन। जनयुद्धबाट मुक्ति पाउन मुलुकले १० वर्ष कुर्नुप¥यो। आखिर २ सय ३८ वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भई २०६५ जेष्ठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र घोषण भयो।
२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। जनप्रतिनिध निर्मित संविधान निर्माणको अभीष्टअनुरूप २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको पहिलो चुनाव भयो। १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध लडेको माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्यो। तत्पश्चातको महत्त्वपूर्ण कार्य संविधान निर्माण गर्नु थियो। तर २ वर्षमा तयार हुनुपर्ने संविधान ४ वर्षमा पनि कोरिएन। २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो। दोस्रो चुनावमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले अग्रता हासिल गरे।
दोस्रो संविधानसभा संविधान कोर्न धर्मराइरहँदा २०७२ वैशाख १२÷२९ मा महाभूकम्प टप्कियो। महाभूकम्पमा ७ खर्ब बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति मात्र भएन करिब ९ हजारको ज्यानसमेत गयो। भूकम्पको क्षतिबाट त्रसित मुख्य राजनीतिक दलहरू हरहालतमा संविधान निर्माण गर्ने निधोमा पुगे। फलस्वरूप २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो।
प्रधानमन्त्रीको स्वाद चाखिसकेका माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल पुनः २०७३ श्रावण १९ बाट प्रधानमन्त्रीको पदमा विराजमान छन्। उनी ३९औं प्रधानमन्त्री हुन्। भलै, प्रचण्ड सरकारको आयु ९ महिना किटान भइसकेको छ। तथापि, उनी क्रान्तिकारी नेता मानिन्छन्। भाषणमा जोसिला छन्। संघीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता माओवादीको उपज हो भन्ने उनको दाबी छ। रोमाञ्चक कुरा त, प्रधानमन्त्री पदमा विराजमानको डेढ महिनामै जम्बो दलबलसहित भारत भ्रमण गर्न भ्याइसकेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व उनको थाप्लामा छ। अझ संघीयता सबैभन्दा जटिल र घाँडो विषय हँुदै हो। सीमांकन, नामांकन र स्रोतसाधनको बाँडफाँड कम्ती टाउको दुखाइको कुरा होइन। त्यसमाथि संघीयतासम्बन्धी दर्जनौं कानुनहरू निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्नेछ।
यहाँनिर हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के हो भने, दीर्घकालीन, योजना, इमानदारिता, साहस, मिहेनत र जससर्मथनविना दुनियाँमा कुनै पनि मुलुक समृद्ध बनेका छैनन्। सुवासचन्द बोस, चन्द्रशेखर पण्डित, जवाहरलाल नेहरूले सपना नदेखेको भए आजको भारत निर्माण हुन सक्ने थिएन। सन यातसेन, माओत्सेतुङ, देङस्यापिङको त्याग–तपस्था र बलिदानी नभएको भए चीनले यो समृद्धि चुम्ने थिएन। मोहमद महाथिरको नेतृत्व नपाएको भए मलेसिया अर्कै अवस्थामा रन्थनिरहेको हुन्थ्यो होला। ती राजनेताहरूमा प्रस्ट लक्ष्य, पुस्तौं पर्यन्तका निमित्त दूरदृष्टि, दीर्घकालीन योजना, साहस, लगनशीलता, इमानदारिता, प्रतिबद्धता थियो। देशप्रेम र जनसर्मथनको कुनै अभाव थिएन। समय खेर नफाली विकास निर्माणमा जुट्दा मुलुक समृद्धिको गोरेटोमा डोरिन समय लागेन।
हाम्रो अर्थ–राजनीति अकर्मण्यताको सिकार भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती सफलताका कथाबाट पाठ सिक्नु यस कारणले पनि जरुरी छ कि आजका समृद्ध भनिने चीनले जापानको, भारतले ब्रिटेनको, अमेरिकाले बेलायतको उपनिवेश भोग्दै गर्दा नेपाल कसैको पराधीनमा थिएन। अझ भन्नुपर्दा दक्षिण एसियामै नेपाल मात्र त्यस्तो मुलुक हो जो जन्मकालदेखि स्वतन्त्र र स्वाधीन रही आएको छ। पुर्खाले देखाएको साहस, स्वाधीनता र मिहेनतलाई उत्पादन, निर्माण र सृजनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके अकरणीय अर्थ–राजनीतिक आहालबाट मुक्त पाउन समय लाग्दैन।