काठमाडौं। बाग्लुङका टोपबहादुर चन्दले असार १५गते २५ सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा गराए। सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा आउनेवितिकै उनी यो कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रममा धेरै सहभागी भएका थिएनन्।

गाउँका धेरैले चन्दलार्इ भनेका थिए,सरकारले कार्यक्रम मात्रै ल्याएको हो। बीमाको पैसा पाइदैन। वित्थामा किन २५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नु ? तर उनले गाउँलेका कुरा अटेर गर्दै स्वास्थ्य बीमामा सहभागी भए । स्वास्थ्य बीमा सहभागी भएको केही महिनामै उनकी आमा यशोधरा चन्दको स्वास्थ्यमा समस्या देखिए पछि भदौं पहिलो साता स्थानिय बुर्तिवाङ प्राथामिक स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको लागि गए। समस्या जटिल भए पछि स्वास्थ्यकर्मीले विर अस्पतालमा रिफर गरिदिए।

बिरामी आमा लिएर वीर अस्पताल आएका चन्दलार्इ चिन्ता थियो,बीमा गरेकै कारण चेकजाँच ढिला हुनेत होइन । तर भयो उल्टो, आमाको चेक गर्ने पालो चाँडो आयो। चार हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेर आमाको उपचार गराएर चन्द घर फर्किए ।

लम्कीचुहा १५ कैलालीका भीमबहादुर खड्काले गत वर्षको चैतमा बीमा गरेका थिए। कामको सिलसिलामा काठमाडौं पुग्दा एक्कासी बिरामी भए। उनी सरकारी अस्पताल भन्दा निजीमा छिटो होला भनेर रातो पुलमा रहेको वेलकेयर हस्पिटलमा भर्ना भए। त्यहाँ उपचार राम्रो नभएपछि उनी वीर अस्पताल पुगे । उनको फोक्सोको अपरेशनसँगै स्वस्थ भए। स्वास्थ्य बीमा गरेकोले उपचार खर्चमा लागेको लाख रुपैयाँमध्ये पचास हजार जोगियो ।

खड्का भन्छन्, सरकारले १ लाख सम्म कभरेज हुने कार्यक्रम ल्याए झनै राम्रो हुन्थ्यो। खड्काले २५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरे बापत पाउने ५० हजार सम्मको उपचार खर्च पाईसके। उनले अर्को वर्ष मिल्ने भए २ लाखको बीमा गर्ने खड्काले बताए। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेदेखि हाल सम्म १८ हजार भन्दा बढीले बीमा गरेका छन्।

१५ सय भन्दा बढीले उपचार खर्च पाएको स्वास्थ्य सेवा विभागका जनस्वास्थ्य प्रशासन प्रमुख चुडामणी भण्डारीले बताए। यो तथ्यांक कैलाली, ईलाम र बाग्लुङको मात्र हो। यही फागुनबाट बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दी जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। उनका अनुसार कर्मचारी अभावका कारण एकैपटक २५ जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । भण्डारीले विभागको कर्मचारी खटाएर विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । उनले कर्मचारी छनोट गरिसकेकोले पाँच जिल्लामा दशै पछाडी सुरु हुने जानकारी दिए।

स्वास्थ्य चौकीका आफ्नै फार्मेसी
बीमा कार्यक्रम लागु भएसँगै बिमितले अनेकौ औषधी किनेर खानु परेको गुनासो आईरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य चौकीमा फार्मेसी संञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

यो वर्ष भित्र धेरै स्वास्थ्यचौकीबाट बिमितलाई निशुल्क तथा सहुलियत मूल्य दिने औषधी स्वास्थ्य चौकीले आफ्नै फार्मेसी बाट दिने भण्डारीले जानकारी दिए।

बढ्यो स्वास्थ्य प्रति सरकारी चासो
संसदको अर्थ समितिको बैठकले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेसँगै  जनस्वास्थ्यमा सरकारी चासो बढेको सबैले महसुस गरेका छन्।

बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशत प्रमियम लघुबीमा (स्वास्थ्य बीमा लगायत साना आकारका बीमा) मा लगानी गर्न निर्देशन दिसकेको बताए। ‘हामीले तेस्रो पक्ष खोजीकार्य अगाडी बढाएका छौ। तेस्रो पक्ष पाउने बित्तिकै क्यास लेस उपचार सुरु हुनेछ,उनले भने ।

LEAVE A REPLY